सोमबार ७ फाल्गुन, २०८०
७ फागुन, काठमाडौं ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१÷८२ लाई १८ खर्बको ‘सिलिङ’ (बजेट सीमा) पाएको छ । यस अन्तर्गत राजस्वले १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँमात्र पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत समितिले हरेक वर्ष स्रोत अनुमान र सिलिङ तोक्ने काम गर्छ।
समितिका अनुसार आगामी आवका लागि १८ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा १२ खर्ब ४५ अर्ब नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्वबाट उठ्ने अनुमान छ। अपुग हुने ५ खर्ब ५५ अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण बाट २ खर्ब ९५ अर्ब र वैदेशिक सहायता बाट २ खर्ब ६० अर्ब उठाउने अनुमान छ। आयोगका अनुसार यस वर्ष साढे ५ खर्ब रुपैयाँ स्रोत अभाव हुने देखिएको छ। जसका लागि सरकारले पुनः ऋण काढ्नुपर्ने हुन सक्छ।
वैदेशिक सहायतामध्ये २ खर्ब १० अर्ब ऋण र ५० अर्ब अनुदान प्राप्तिको अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्ष राजस्व बाट १४ खर्ब उठाउने अनुमान गरेकोमा १ खर्ब ५५ अर्ब भने संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेछ । आन्तरिक ऋण सीमा जीडीपीको ४.५ प्रतिशतभित्र आयोगले आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४.५ प्रतिशत सीमाभित्र राखेको जनाएको छ। राष्ट्रिय प्राृकतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समेत ५ प्रतिशत सीमाभित्र आन्तरिक ऋणको सीमा राख्न सुझाव दिँदै आएको छ।
सरकारले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धिदर महत्वाकांक्षी अनुमान गर्छ तर यथार्थ त्यो भन्दा धेरै पर हुने गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको थियो । प्राप्ति भने ४.७ प्रतिशत हाराहारीमात्र रहने अनुमान स्रोत समितिको छ । राजस्वमा आगामी तीन वर्ष लगातार १६.४, १६.८ र १७.३ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान समेत छ।
योजना आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ बाट सुरु हुने १६ औं आवधिक योजनाका लक्ष्य भेट्ने गरी नयाँ बजेट बन्दै छ। जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छ । जसले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
Nepal Explores
