टीआरसीमा प्रतिपक्ष दल एमालेले माग्यो ४ बुँदामा सरकारको धारणा

१९ माघ, काठमाडौं । 

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा मिल्न बाँकी चार वटा विषयमा सरकारको लिखित धारणा मागेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको अनौपचारिक बैठकमा एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले मिल्न नसकेका चार वटा विषयमा सरकारको लिखित धारणा आउनुपर्ने बताए । सरकारको लिखित धारणा नआएसम्म हुने छलफलले परिणाम नदिने उनको भनाइ थियो ।

२५ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सहमति जुटाउन गठित संसदीय उपसमितिले चार वटा विषयमा थप प्रष्टता आवश्यक रहेको भनी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’को प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो ।

जसमा एउटा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाको विषय छ । परिभाषामा ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या’ लेख्ने कि ‘दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या’ भनी लेख्ने विषयमा थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्न उपसमितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको छ ।