राष्ट्रिय योजना आयोगले ऋण लिएर वितरणकारी कार्यक्रम नगर्न सरकारलाई निर्देशन

१८ फागुन काठमाडौं। 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ का लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ। मध्यावधि खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चिततासँगै बढ्दो खर्च र दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने सुविधा दिएको हो।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्ब बराबरको सिलिङकै सेरोफेरोमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ। बजेट विनियोजन हुने मिति जेठ १५ को करिब तीन महिना अघि नै सरकारले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदको दुबै सदनमा पेस गरिसकेको छ। बजेटको प्रस्तावित सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथि फागुन २१ गतेदेखि संसदमा छलफल सुरु हुँदैछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१,८२ का लागि अनुमानित बजेटको आकार १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोडसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तोकिएको सीमाभन्दा केही कम बजेट घटबढ गर्न सक्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटको खर्च बेहोर्न आन्तरिक स्रोत (राजस्व) का अतिरिक्त सार्वजनिक ऋणलाई मुख्य आधार बनाएको छ। आन्तरिक र बाह्य गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष करिब ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने बताएको छ।

चालु आर्थिक वर्षका १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतको रुपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाइने लक्ष्य राखेको थियो। अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना सरकारले बनाएको छ। यसका बाबजुद लक्षित राजस्व र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता प्राप्त हुन नसक्दा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्च २ खर्ब २१ अर्बले घटाइसकेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बेहोर्ने स्रोतको रुपमा ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ। बजेटको लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको सरकारले स्रोतको टेको पुनः सार्वजनिक ऋणलाई नै बनाउदा अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा बढेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्दै आउँदो वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने बताइसकेका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ का लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमार्फत १ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणमार्फत २ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने अनुमति दिएको छ। यसो गर्दा योजना आयोगकै लक्ष्य अनुसार पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने सुविधा पाइसकेको छ।

राजस्व बाट भने १४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्न सकिने योजना आयोगको आकलन छ। सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, ऋणको लागत र लाभ विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भने अर्थमन्त्री डा.महतले भने आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक खर्ब ऋण थपिने स्पष्ट पारिसकेका छन्।