सवारी साधनको कर देशैभरिबाट तिर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस

७ वैशाख, काठमाडौं ।
सवारी साधनको कर तिर्ने झन्झटिलो प्रावधान हटाउन राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सुझाव दिएको छ। 
एक प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन अर्को प्रदेशमा चलिरहेको भए कर तिर्न सोही प्रदेशमा आउनु पर्ने हुँदा सो समस्या हटाउन र देशैभरि बाट कर तिर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए। 

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१,८२ का लागि एकल कर प्रशासन अन्तर्गत प्रदेश सरकारहरूले संकलन गरी स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने सवारी साधन करलाई स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशलाई सिफारिस गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो ।

सबै प्रदेशका लागि आयोगले सोही सुझाव दिएको छ। एक प्रदेशमा दर्ता एवम् नवीकरण भएका सवारी साधन अन्य प्रदेशमा पनि निर्वाध आवागमन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर, कर तिर्न भने दर्ता भएकै प्रदेशमा पुग्नु पर्छ। सवारी धनीले आफूले तिर्नुपर्ने सवारी साधन कर नेपालभित्र आफू बसेकै नजिकमा पर्ने सवारी कर बुझाउने कार्यालयमा बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ।

संकलन भएको कर प्रदेश–प्रदेश बीचको समन्वयमा सम्बन्धित प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न र आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विद्युतीय प्रणाली बाट सवारी साधन करको भुक्तानी व्यवस्था मिलाउन आयोगले सिफारीस गरेको छ ।

विद्युतीय प्रणालीको स्थापना र सञ्चालन गर्दा सवारी साधन करको बाँडफाँट थप प्रभावकारी र पारदर्शी हुने आयोगले जनाएको छ ।