गभर्नर अधिकारी चौतर्फी घेरामा, राजीनामा दिन  दबाब

काठमाडौं  । नेपालमा १ वर्षमा ८६ खर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार १ वर्षमा भएको यस्तो कारोबारमा निजी क्षेत्रबाट मात्रै ४२ खर्ब रुपैयाँ हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बुधवार सार्वजनिक गरेको ५९औं प्रतिवेदन मार्फत हाल सम्मको बेरुजु सहितको विवरणको जानकारी दिएका हुन् । 

महालेखाले गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को लेखापरीक्षणबाट १ वर्षमा १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँको बेरुजु औंल्याएको छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्था तर्फको लेखापरीक्षणबाट हालसम्म ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बेरुजु औंल्याइएको छ । यस्तो बेरुजु गत वर्षभन्दा १५.४६ प्रतिशतले बढेको महालेखाको तथ्यांकले देखाएको छ । 

महालेखाले ५ हजार ६६५ निकायको ४३ खर्ब ७७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको छ । लेखापरीक्षणबाट सबैभन्दा बढी बेरुजु संघीय सरकारी कार्यालयको २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ देखिएको छ । हालसम्म बेरुजु राख्ने निकायमा दोस्रोमा स्थानीय तहको बेरुजु १ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको देखिएको छ । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयमा अर्थ परेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ४० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब बेरुजु छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सम्बन्धमा प्रश्न उठेको भन्दै सांसदले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले गभर्नर माथि प्रश्न उठिसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबारे संसदमा प्रश्न उठेको हुँदा अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्पष्ट गर्न जरुरी छ,’ सांसद सुवालले औषधि तेस्रो संशोधन विधेयक माथिको छलफलका क्रममा भने, ‘यसका लागि सभामुखले रुलिङ गर्न जरुरी छ ।’
कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको योजना विभागको सदस्य बनेकोमा कटाक्ष गरेका छन् । अन्य सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिनको माग गरिरहँदा गगनले व्यंग्यात्मक कटाक्ष गरेका हुन् । यस्तै माओवादी र काँग्रेसका अन्य 

एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेका एम अधिकारी राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
कुनै पनि पार्टीको सदस्य रहेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यसविपरीत गभर्नर अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागकै सदस्य बनेको भन्दै उनको राजीनामा माग भइरहेको हो ।