बुधबार ३ फाल्गुन, २०७९
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदाललते काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई पद मुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले शाहलाई जरिवाना र पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पछि उनी त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।
बुधबार संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै शाहलाई जरिवाना गर्ने वा पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले शाहलाई निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्नाको कारण पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भएका शाहले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले जरिवाना गरेको थियो। शाहले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दाबी गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा ३० औँ दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी छ।
आयोगले शाहलाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ। निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्नसमेत उनले माग गरेका छन्। उनले आफ्नो पद नै खारेज गराउने सम्मको आयोगको तयारी रोक्न माग गरेका थिए ।