नार्कको अध्यक्ष ध्रुवराज भट्टराई अयोग्य रहेको सर्वोच्चको ठहर

२५ माघ,काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९नार्क०को कार्यकारी निर्देशक हुन एस ४ तहका वैज्ञानिक डा। ध्रुवराज भट्टराई अयोग्य रहेको आदेश सुनाएको छ।

भट्टराईलाई पहिलो पटक कायम मुकायम निर्देशक नियुक्त गर्ने परिषदका अध्यक्ष एवं कृषिमन्त्री वेदुराम भुसालको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदन परेको थियो।

नार्कमा कार्यरत वरिष्ठतम वैज्ञानिक एस ६ का डा. दोजराज खनालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेक ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भट्टराईलाई कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् ९कर्मचारी प्रशासन० विनियम, २०४९ को विनियम २२ विपरीत रहेको ठहर गरेको हो।

उक्त विनियम २२ को उपविनियम (१) मा परिषदको कार्यालय प्रमुखको पद रिक्त भएमा वा सो पदमा बहालवाला कर्मचारी १५ दिनभन्दा बढी बिदामा बसेमा वा तालिम अध्ययनमा गएमा सो पदमा तत्काल काम चलाउनका लागि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेद्वार भसकेका एक तह मुनिका कर्मचारीलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि कार्यकारी निर्देशकले कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ।

नार्कमा  ६ तहका  वैज्ञानिक हुँदाहुँदै एस ४ तहका भट्टराईलाई कार्यकारी बनाउनु कानुनसंगत नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।