हात्तीहरूको दर्ता र अभिलेख राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

११ साउन, काठमाडौं ।
हात्तीहरुको दर्ता र अभिलेख राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले हात्तीको संरक्षण गरी मानव हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणको दीर्घकालीन रणनीति बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

केही संरक्षणकर्मी, काठमाडौं स्कूल अफ ल का विद्यार्थी र अध्यापकहरुले हात्ती माथिको क्रुरतापूर्वक हुने व्यवहार रोक्नुपर्ने र उनीहरुको संरक्षण हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

हात्तीलाई कतिपय ठाँउमा यातना दिइएको र अनुचित व्यवहार गरिएको भनी दायर भएको रिट निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै हात्तीको संरक्षण र उनीहरु बाट हुनसक्ने मानविय नोक्सानी रोक्न सर्वोच्च अदालतले ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

जंगली हात्तीको दीर्घकालीन संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न र उनीहरुको प्राकृतिक बासस्थान, परम्परागत र अन्तरदेशीय जैविक मार्गको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ ।

दुई वर्ष अघि बनेको १० वर्षे हात्ती संरक्षण कार्ययोजना लागू गर्न निर्देशन दिदै सर्वोच्चले आफ्नो निर्देशनात्मक आदेशमा हात्तीका कारण हुनसक्ने मानवीय जोखिम घटाउन दीर्घकालीन र प्रभावकारी उपाय गर्न भनेको छ ।

हात्तीको अवैध हत्या, उमाथि हुने गैरकानूनी गतिविधि रोक्न कानूनी, नीतिगत र प्रशासनिक व्यवस्था गर्नु भनेर आदेश गरेको हो । भने घरपालुवा र निजी स्वामित्वमा रहेका हात्तीहरुको अनिवार्य दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्न आदेश दिएको छ । 

दर्ता नभएका हात्तीको पहिचान गरेर कारबाही गर्नूका साथै हात्तीको खरिदबिक्री, स्थानान्तरणलाई अनुमती दिनुपर्ने र अभिलेख राख्नुपर्ने प्रणाली बनाउन समेत आदेश गरेको छ ।

हात्तीको अन्तरदेशीय तस्करी र अवैध व्यापार रोक्न सरकारी निकायहरुविच समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानीको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

हात्तीलाई फलामे साङ्लाले बाँध्ने काम रोक्न आदेश सहित सर्वोच्चले माहुतेहरुलाई पशुकल्याणमैत्री तालिम दिन आदेश दिएको छ ।  

बिरामी र वृत्त हात्तीको उचित उपचार र संरक्षण सुनिश्चित गर्न हात्ती अवकाश तथा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्न आदेश दिएको छ ।

पछिल्लो समयमा बढ्दो अनियन्त्रित मानव अतिक्रमण, विभिन्न ठाँउमा लगाइएको विद्युतीय तारबार, सडक, रेलमार्ग लगायतले हात्तीहरुको परम्परागत जैविक मार्ग संकुचित र कण्डित भएको भन्दै त्यसले मानवीय जोखिम पनि बढाएको औल्याएको छ ।

न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशले, ‘जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरूको आधारमा हात्तीहरूको परम्परागत जैविक मार्गको संरक्षण गर्नु, बासस्थान खण्डिकरण रोक्नु र मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक योजना लागू गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व ठहरिने उल्लेख गरिएको छ ।’