मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने गृहमन्त्रीको प्रतिवता

काठमाडौं २४ असार

मिटर ब्याज विरूद्धको कानुन पारित गर्न माग गर्दै धर्नामा बसेका मिटर ब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन कानुन बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्  संसद सञ्चालन भएपछि कानुन बनाउने प्रक्रियालाई जारी राख्ने बताए ।

पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले २० वैशाखमा ल्याएको मुलुकी संहितासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० को प्रतिस्थापन विधेयक संविधान अनुसार ६० दिनभित्र संसदबाट पारित नहुने भएका कारण निष्क्रिय भएको छ । ऋण दिएकाहरुलाई साँवा र न्यायोचित ढंगको ब्याज दिलाउने प्रतिबद्धता पनि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जनाए ।