बिहीबार ३ फाल्गुन, २०८०
३ फागुन, काठमाडौं ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको आँकडा अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सात महिना (साउन–माघ) सम्म सरकारले २ खर्ब २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर सार्वजनिक ऋण लिएको छ ।
कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार अहिले आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ५२ करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब २ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । यसरी कुल सार्वजनिक ऋण झन्डै २४ खर्ब नजिक पुगेको हो। गत असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवको सात महिनामा सार्वजनिक ऋण ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको छ।
यस अवधिमा १ खर्ब ३० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज तिरिएको छ । ९० अर्ब ९७ करोड साँवा र ३९ अर्ब १४ करोड बराबर ब्याज भुक्तानी भएको छ। वाह्यतर्फ २५ अर्ब १३ करोड भुक्तानी भएको छ। यसमध्ये २० अर्ब १२ करोड साँवा र ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ।
तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार नेपालसँग जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्मको सार्वजनिक ऋणको भार थेग्न सक्ने क्षमता छ। नेपालमा औसत जीडीपीको ४० देखि ४३ प्रतिशतबीचमा सार्वजनिक ऋणको भार रहँदै आएको छ। त्यसकारण सार्वजनिक ऋण धेरै बढ्यो कि भनेर चिन्ता भने गरिहाल्नुपर्ने स्थिति तत्काल नदेखिने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ।
माघ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्याको हिस्सा अनुसार हिसाब गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार हिसाब गर्दा यस्तो आँकडा देखिन्छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वाह्य स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनाले गति लिइरहेको र सोधभर्नाको रकम समेत बढ्ने भएकाले आगामी दिनमा वाह्य ऋण प्राप्ति बढ्ने दाबी गर्छन् ।