श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच मागपत्र प्रमाणीकरण विषयमा चर्कियो विवाद

१६ माघ २०८०,काठमाण्डौ ।

वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत सम्बन्धी कार्यविधिलाई लिएर श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद चर्किएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शदरसिंह भण्डारीले गत पुसमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० जारी गर्दै काठमाडौं बाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय रुष्ट छ ।

विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै ‘मागपत्र’ ९डिमान्ड लेटर० हो ।

यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएकामा नयाँ कार्यविधिले छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार सिंहदरबारमा ल्याएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु रुष्ट छन् ।